पीएम आवास-ग्रामीण जिले में 32 हजार आवास निर्माण का वृहत अभियान शुरू, 3 माह में पूर्णता का है लक्ष्य
पीएम आवास-ग्रामीण जिले में 32 हजार आवास निर्माण का वृहत अभियान शुरू, 3 माह में पूर्णता का है लक्ष्य
*जिला से लेकर जनपद स्तर तक प्रतिदिन अधिकारी कर रहे फील्ड विजिट
*कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल एवं सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव प्रगति की कर रहे नियमित समीक्षा
रायगढ़ @संदेशा 24
रायगढ़ जिले में 32 हजार आवास निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इसके लिए पहली किश्त हितग्राहियों को जारी कर दी गई है। आवास निर्माण शुरू करने और तय समय के भीतर काम पूरा करने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश और सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में पूरे जिले में व्यापक अभियान की शुरुआत की गई है।
इस अभियान का उद्देश्य ऐसे सभी हितग्राही जिन्हें आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है और पहली राशि प्राप्त हुई है उनके घर के निर्माण कार्य को शुरू कराना, यदि कोई समस्या आ रही है तो उसे दूर करना जिससे आवास निर्माण बिना किसी परेशानी के निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायगढ़ जिले को 45091 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लक्ष्य वाले जिलों में 05 वें स्थान पर है। इतने वृहद लक्ष्य को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव के द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ-साथ सभी अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) एवं उपअभियंता को भी प्रतिदिन फील्ड विजिट करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं उनसे प्रतिदिन आवासों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
जिला रायगढ़ में वर्ष 2024-25 में 36031 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति कर दी गई है जिसमें से 32027 हितग्राहियों को प्रथम किश्त एवं 3288 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी कर दी गई है। विगत 15 दिवसों में लगभग 2 हजार अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ कर द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के तक के लंबित आवासों को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के समस्त आवासों को अगामी 03 माह में पूरा करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है एवं उसी रूप रेखा में आगे बढ़ रही है।
