उत्खनन प्रभावित क्षेत्र बरकसपाली–रेंगालबहरी सड़क निर्माण को मिली मंजूरी,निर्माण कार्य प्रगति पर

उत्खनन प्रभावित क्षेत्र बरकसपाली–रेंगालबहरी सड़क निर्माण को मिली मंजूरी,निर्माण कार्य प्रगति पर

*सुदूर वनांचल को मिलेगी मजबूत सड़क कनेक्टिविटी*

*आवागमन सुगम होने से रोजगार, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

रायगढ़ @संदेशा 24

राज्य शासन की सुशासन एवं पारदर्शी नीति के तहत जिले के खनन प्रभावित एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर, सुगम एवं सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से लगातार सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व वनांचल एवं प्रभावित ग्रामों में आवागमन को सरल बनाना है।

जिला प्रशासन द्वारा जिले के दूरस्थ एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तीव्र गति से स्वीकृतियां दी जा रही हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विकासखंड तमनार अंतर्गत बरकसपाली से रेंगालबहरी मार्ग निर्माण कार्य को जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह सड़क 128.09 लाख रुपए की लागत से निर्मित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
सड़क निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही कृषि उपज के परिवहन, बाजार तक पहुंच और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी आसानी होगी, जिससे ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ होगी और उनकी आय में वृद्धि संभव हो सकेगी।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी ने बताया कि इस सड़क निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि एक वर्ष तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ मद से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु निरंतर स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं, ताकि ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके।