एग्रीस्टैक के लंबित ‘अनक्लेम्ड बकेट’ प्रकरणों के निराकरण के 15 सितम्बर तक चलेगा विशेष अभियान
*कलेक्टर ने शत-प्रतिशत निराकरण के दिए निर्देश*
रायगढ़ @ संदेशा 24
किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने और एग्रीस्टैक से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायगढ़ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 15 सितंबर 2026 तक एग्रीस्टैक के सभी लंबित ‘अनक्लेम्ड बकेट’ प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए हैं। जिले समस्त किसानों से अपने अपने जमीन का फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के लिया अपील की गई है। इसके लिए किसानों से संबंधित बीएलई,सीएसी सेंटर, समिति प्रबंधक कार्यालय और क्षेत्र के संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया।
अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने कहा गया है।
वर्तमान फॉर्मर रजिस्ट्री (बकेट दावा) रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 3 लाख 5 हजार 717 बकेट प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से 1 लाख 33 हजार 873 बकेट पर दावा किया जा चुका है, जबकि 1 लाख 71 हजार 844 बकेट अभी दावा किए जाने के लिए लंबित हैं। इन लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रतिदिन 8 हजार 183 प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए प्रत्येक अनुविभाग, तहसील एवं धान उपार्जन समिति के निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए। किसी भी स्तर पर प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।
*गांव-पारा-मोहल्लों में लगेंगे विशेष शिविर*
अभियान के तहत जिले की सभी धान उपार्जन समितियों के साथ-साथ ग्राम, पारा एवं मोहल्ला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से लंबित प्रकरणों से संबंधित किसानों को सूचना दी जाएगी और उनसे आवश्यक दस्तावेज एवं दावा प्राप्त कर एग्रीस्टैक पोर्टल पर प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक दावा प्रस्तुत नहीं किया है अथवा दस्तावेजों के अभाव में जिनके प्रकरण लंबित हैं, उनसे संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा नियमानुसार दावा दर्ज कराने की प्रक्रिया शिविरों में पूरी की जाएगी। इससे किसानों को अपने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।
*उप संचालक कृषि होंगे नोडल अधिकारी, प्रतिदिन होगी समीक्षा*
कलेक्टर ने उप संचालक कृषि, रायगढ़ को अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी द्वारा अभियान की नियमित निगरानी करते हुए प्रतिदिन की प्रगति का संकलन किया जाएगा तथा अनुविभागवार एवं धान उपार्जन समितिवार प्रगति रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपने-अपने क्षेत्र में अभियान की सतत समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा कलेक्टर स्तर पर भी की जाएगी। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 सितंबर तक एग्रीस्टैक के सभी लंबित ‘अनक्लेम्ड बकेट’ प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को उनके लंबित दावों का समय पर लाभ मिल सके।
