हितग्राहीमूलक योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण स्वीकृत करें बैंकर्स-कलेक्टर
*पीएम सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर*
*जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित*
रायगढ़ @ संदेशा 24
जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में मंगलवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की विभागवार और बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने बैंकों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैंकर्स से कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों के ज्यादा से ज्यादा प्रकरण स्वीकृत करें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरण बैंकों को भेजने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। इससे दस्तावेजों की कमी के कारण प्रकरण निरस्त होने की स्थिति नहीं आएगी। उद्यानिकी और मत्स्य विभाग द्वारा बैंकों को भेजे गए प्रकरणों में अधिक निरस्तीकरण पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को प्रकरणों की ठीक से जांच करने और कमियों को दूर कर बैंकों को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राही का आवेदन विभागीय स्तर पर किसी कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए।
*पीएम सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी*
बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य की तुलना में कम स्वीकृति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने योजना के लंबित और निरस्त प्रकरणों की कारणवार जानकारी ली और प्रगति लाने के निर्देश दिए। शिविरों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को योजना से जोड़ने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और बैंकर्स को आपसी समन्वय से काम करते हुए योजना के पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
*केसीसी और फसल बीमा की भी समीक्षा*
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने पात्र किसानों के ज्यादा से ज्यादा प्रकरण बैंकों को भेजने और लंबित मामलों के निराकरण के लिए बैंकर्स के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण, महिला एवं कमजोर वर्गों को ऋण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना, डेयरी उद्यमिता विकास, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना और स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता और आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों और बैंकर्स को आपसी समन्वय से काम करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, एलडीएम श्री योगेश कश्यप तथा उद्यानिकी, कृषि, मत्स्य पालन, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित रहे।
