सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में जारी है नियमित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
*जिले के 666 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को मिल रहा खाद्यान्न, तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण जारी
*ऑनलाइन बायोमेट्रिक प्रणाली से हो रहा पारदर्शी वितरण, चना-शक्कर आपूर्ति के लिए विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग
रायगढ़ @संदेशा 24
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में कुल 666 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें 571 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी दुकानों को प्रत्येक कार्य दिवस पर खोलकर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशानुसार अप्रैल 2026 से जून 2026 तक तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण किया जा रहा है। जिले में लगभग 101 प्रतिशत राशनकार्डधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके साथ ही ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ एवं पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से अन्य राज्यों एवं जिलों से आने वाले हितग्राहियों को भी खाद्यान्न वितरण की सुविधा दी जा रही है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। हितग्राही को खाद्यान्न जारी होने की स्थिति में ही ई-पॉस मशीन से स्टॉक कम होता है, जिससे वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनी रहती है।
विभागीय जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में चना एवं शक्कर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ दुकानों में इन सामग्रियों का भंडारण मई माह के प्रारंभिक सप्ताह में किया गया। शासन द्वारा शक्कर, नमक एवं चना वितरण की अवधि 15 मई तक निर्धारित किए जाने के कारण ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर हितग्राहियों तक सामग्री वितरण कराया गया।
इस संबंध में जिले के सभी सहायक खाद्य अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए थे। वहीं विकासखंड घरघोड़ा एवं तमनार में चना एवं शक्कर वितरण की अवधि बढ़ाने के लिए भी शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि रायगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दाल का वितरण नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि हितग्राहियों को समय पर सामग्री उपलब्ध हो सके।
