जनदर्शन में सुनी गई आमजनों की समस्याएं, आजीविका

जनदर्शन में सुनी गई आमजनों की समस्याएं, आजीविका

*सुदृढ़ीकरण, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश*

*राजस्व, बिजली एवं अन्य जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण पर जोर*

रायगढ़ @ संदेशा 24

जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कीं। कलेक्टर के निर्देशानुसार आयोजित इस जनदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में ग्राम गुडु निवासी ललित कुमार द्वारा मछली पालन के लिए तालाब ठेका प्रदान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित विभाग को नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम कोतरा की श्रीमती रामबाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तृतीय किस्त एवं लंबित वृद्धा पेंशन राशि दिलाए जाने हेतु आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्राप्त दो किस्तों से निर्माण कार्य प्रगति पर है, किंतु अंतिम किस्त लंबित होने से मकान अधूरा है। साथ ही चार माह से पेंशन नहीं मिलने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संबंधित विभाग को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में कोतरा रोड चुनाभट्ठी निवासी तेरस श्रीवास ने अपनी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में नाम संबंधी त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को शीघ्र सुधार प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत धनागर के ग्रामीणों ने धनागर-भूपदेवपुर मार्ग पर प्रवेश द्वार निर्माण की मांग रखी। वहीं वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद विष्णुचरण पटेल द्वारा बरमुड़ा स्थित शासकीय भूमि (नाला) को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं मरम्मत कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विकासखंड लैलूंगा के ग्राम खम्हार से प्राप्त आवेदन में बिजली के खंभों में केबल तार लगाने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त जनदर्शन में राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य समस्याओं के भी आवेदन प्राप्त हुए। सीईओ जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे ने सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।